१६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको प्रतिस्थापन बजेट

काठमाडौं । सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अंकलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकबाट शुक्रबार पुनः नयाँ आकारको बजेट ल्याएका हुन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको तीव्र अवरोध र नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा संशोधित बजेट वाचन गरी सार्वजनिक गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको अंकमा १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घटाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यतिबेला कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएर पुनः नयाँ बजेट ल्याएको हो । एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी र अवरोधका बीच अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा नयाँ संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

शर्माले नयाँ संशोधित बजेटका लागि राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् । यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य लिएका छन् । जसमध्ये अझै ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नपुग हुने देखिएको छ । अपुग बजेटमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाइने लक्ष्य लिइएको छ ।

– ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति
– १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ घटाइयो

त्यसैगरी, प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले चालू आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने बढाएको छ । यसअघि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य रहेकोमा अहिले सो लक्ष्य वृद्धि गर्दै ७ प्रतिशत पु¥याइएको हो । यसैगरी, मुद्रास्फीतिदर भने साढे ६ प्रतिशतमै राख्ने लक्ष्य यस बजेटले लिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ का प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन् । उनले यो विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म ५७ लाख ३० हजारले पहिलो मात्रा र ५१ लाखले दुवै मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त गरिसकेको जानकारी गराए ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । यसैगरी, शहीद परिवारलाई पनि जीविकोपार्जन खर्च दिने भएको छ । सरकारले मिर्गौला तथा मेरुदण्डका दीर्घरोगी बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले यो निर्णय गरेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारदेखि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

यसैगरी, सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा परिवर्तनका आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवार (शहीद)लाई जीवनवृत्ति स्वरूप मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । यो वर्तमान सरकारको जनताबीच पपुलर हुने खालको बजेट हो ।

यसैगरी नयाँ बजेटमार्फत सरकारले बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा ५ सय बेरोजगार युवालाई बिनाधितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप अर्थमन्त्री शर्माले बिनाधितोको ब्याज अनुदानको समहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्दै युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने बताएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गरिने भएको छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

यस बजेटमा कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु-याइएको छ । यसैगरी, बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

नयाँ बजेटका प्रमुख विषेशता
– ५ लाख गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ राहत
– ५ अर्ब भत्ता कटौती
– कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने
– युवाको समूहलाई १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का
– दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता
– शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन खर्च
– प्रत्येक पालिकामा ५ सय जनालाई बिनाधितो ऋण
– १४ सय सडक आयोजना रोकिए
– अनलाइनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन
– युट्युबको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लगाइने
– २०० मेगावाट माथिका जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्ष करछुट
– सामाजिक सुरक्षा खर्च थप बढ्ने
– नारायणहिटीमा रामापिथेकस, कानुन नमान्नेलाई ९५ प्रतिशत कर छुट

श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने योजना बजेटमा ल्याइएको छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रस्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने भएको छ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ ।

सुरुङ मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ । योगमायादेखि हालसम्मका शहीद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्नेगरी संग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुनेगरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने सरकारी लक्ष्य छ ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

२०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यसैगरी, कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले आगामी पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिमानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिमाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये संघको चालू खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव १६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भ्रमण र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशत कटौती
यस नयाँ बजेटमा सरकारले उच्च पदस्थहरूलाई वितरण गरिँदै आएको इन्धन र भ्रमण खर्च १० प्रतिशत कटौती गरेको छ । सरकारले भत्ता, इन्धन र भ्रमण खर्चको १० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा इन्धन, भत्ता, सवारीलगायत मर्मतमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको बताए । कटौतीबाट बचत भएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोरोना महामारीविरुद्धको खोप खरिदमा प्रयोग गरिनेसमेत अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारका राम्रा कार्यक्रम कटौती
अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा आएका केही राम्रा योजनासमेत काटेका अर्थमन्त्री शर्माले अहिले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन केही रकम छर्ने योजना संशोधित बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । आफू लोकप्रिय हुनका लागि अर्थमन्त्री शर्माले माग नै नभएको विषय राखेर पैसा छर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याएका छन् ।

माओवादी कार्यकर्तालाई खुसी पार्न उनले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् । यसले मुलुकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । अहिले नै वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब खर्च हुने गरेकोमा सो रकम आगामी दिनमा थप बढ्न सक्ने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले समग्रमा हेर्दा यो संशोधित बजेट अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक दायित्व थोपारेर आफू पपुलिस्ट बन्न खोजेको देखिएको बताएका छन् ।

आजको राजधानी दैनिक मा खबर छ ।