सामाजिक न्याय: एक विवेचना

                   नेपालको संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सिद्धान्तको दस्ताबेज हो । सामाजिक न्याय सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति र प्रविधिको केन्द्रीय लक्ष्य बनेको छ । राज्य र जनताको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । विधि र कानुनको शासनभन्दा जनतालाई सबै प्रकारका न्याय प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यो आधारभूत संरचना हो, जहाँ सबै किसिमका असमानताको अन्त्यका लागि आधिकार, शक्ति, अवसर, आय र सम्पत्तिको वितरण समान, सन्तुलित र न्यायपूर्ण किसिमले गरिन्छ । शक्तिसम्पन्न र शक्तिविहीन, ठूलो सानो, धनीगरिब, उँचनीचको विभदेको अन्त सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो ।

विकासको क्रमका समाज स्रोत साधन, सम्पत्ति तथा ज्ञान हुने र नहुने वर्गका विभाजित भयो । विभिन्न जातजातिको समान रूपमा विकास हुन सकेन । पिछाडिएको जातजाति र विकसित जातजातिका रूपमा समाज विभक्त हुन पुग्यो । समाज लैंगिक आधारमा समेत असमान रह्यो र पुरुष महिलाको दाँजोमा धेरै सुविधा भोगी भए । असमान समाजको विकासले सक्नेहरूले राज्य सञ्चालनको, अवसरको र सुविधाको राइँदाइ गर्ने र नसक्नेहरू असमानता, अभाव, अशिक्षा र अन्धकारमा जीवनयापन गर्न बाध्य भए । नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपयोग निर्भयतापूर्वक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अपर्याप्त छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त गर्दैमा र समृद्धि लक्षित आर्थिक विकासका नीति तर्जुमा हुुुदैमा सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारको स्वतन्त्र उपयोग, आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरको विस्तार र समान वितरण सँगसँगै समान रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक विकास भएन भने सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन ।

सामाजिक न्याय राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक उपलब्धिको समान वितरण हो । सामाजिक न्याय समाजमा रहेका सबै वर्ग, लिंग र जातिको समान सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता हो । सामाजिक अन्तरनिर्भरता र नागरिकको स्वनिर्णयको सुरक्षाको सुनिश्चितता सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । समाजमा शक्ति र स्रोत साधनबाट सम्पन्न र सम्भ्रान्त वर्गले मात्र राज्य लाभ असीमित रूपमा उठाइरहेको पाइन्छ । एउटा वर्ग र सम्प्रदायको मात्र समाजमा उपलब्ध संरचना र स्रोत साधनमाथि नियन्त्रण रहने तर अर्को वर्ग र सम्प्रदायको पहुँच सर्वथा न्यून रहने विषमतापूर्ण अवस्थालाई अन्यायपूर्ण मानिन्छ ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता, शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सामाजिक न्यायको आधारशिला हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निर्णय एवं शासन प्रक्रियामा सहभागिता तथा शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण जनतालाई समान समानताको स्थितिमा पु¥याउने महत्वपूर्ण संरचनागत तत्वहरू हुन् । प्रजातान्त्रिक नामांकनले मात्र राज्य शक्तिको न्यायोचित वितरण हुन सक्दैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित हुदैन र नागरिकको सत्तामा पहुँच पनि पुग्दैन । नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित हुने र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनेगरी राजनीतिक स्वतन्त्रता सामाजिक न्यायका लागि अनिवार्य हुन्छ ।

समाजमा रहेको एउटा वर्गको हातमा अथाह सम्पत्ति, असंख्य अवसर, स्रोतसाधन केन्द्रित रहने र अर्को वर्ग ती अवसर, स्रोतसाधनको उपभोगबाट वञ्चित रहने अवस्था सामाजिक न्यायको गम्भीर चुनौती हो

आर्थिक समानता सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड हो । समाजमा रहेको एउटा वर्गको हातमा अथाह सम्पत्ति, असंख्य अवसर, स्रोतसाधन केन्द्रित रहने र अर्को वर्ग ती अवसर, स्रोतसाधनको उपभोगबाट वञ्चित रहने अवस्था सामाजिक न्यायको गम्भीर चुनौती हो । सामाजिक न्यायले आयको स्तर र उपभोगमा सन्तुलन र समानताको अपेक्षा राखेको हुन्छ । सामाजिक न्यायका लागि सम्पति, अवसर र आयको वितरणमा समानता आवश्यक हुन्छ । यसकारण आय, सम्पत्ति र अवसर वितरणका लागि उत्पादन रोजगारी बढाउने र समान तथा सन्तुलित वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले समाजमा पाइने भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्नु सामाजिक न्याय संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदाको समान संरक्षण र विकास सामाजिक न्यायको आधारभूत पक्ष हो । श्रम विभाजनले खडा गरेको जातीय भेदभाव, धनीगरिब, कुलीन अकुलीनजस्ता सामाजिक विषमता अन्त्य गरेर राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमाथि समाजका प्रत्येक वर्ग, लिंग, जातजातिको पहुँच पु¥याउने र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सहभागी हुने तथा सांस्कृतिक संरक्षणको वातावरण सिर्जना गरी सामाजिक सांस्कृतिक न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

विकासोन्मुख देशमा विकास अभिजात्य वर्ग र शासकको स्वार्थ संरक्षणको हतियार बनेको छ । सामाजिक संरचना र त्यसको विकासको प्रकृति र अवस्थाअनुरूप विकास रणनीतिमा तालमेल हुन नसक्नाले विकासोन्मुख देशमा चरम आर्थिक सामाजिक असमानता र गरिबी छ । पश्चिमा देशले विकास गरेका विकास रणनीति पूर्वाधारको विकास, सामुदायिक विकास, सामुदायिक सहभागिता, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, गरिबी निवारणजस्ता रणनीति देशको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वास्ताविकता अनुकूल हुन सकेनन् । विकास सिद्धान्त र रणनीति आफ्नो देशको धरातल र वास्ताविकताअनुरूपको हुनुपर्छ । विकास भनेको राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि मात्र होइन मानिसको सर्वांगीण विकास पनि हो । यसकारण विकासको साध्य भनेको मानिस भएको हुनाले विकासको केन्द्र मानव हुनुपर्छ र मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचानलगायतका यावत पक्षलाई विकास प्रक्रियाले समेट्नुपर्छ ।

हाम्रो देशको भूगोल एक नासको छैन । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । तराई, पहाड र हिमाल तीनवटै क्षेत्रमा सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताको आतिरिक्त राजनीतिक शक्ति, अवसरको उपयोग तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको वितरणमा पनि असन्तुलन छ । यस्तो असन्तुलनका लागि केही हदसम्म भूगोल स्थानीय संस्कृति जिम्मेवार होला तर त्योभन्दा बढी आफ्नो मुलुकको भौगोलिक एवं सामाजिक अवस्थाअनुरूप व्यावहारिक सन्तुलित विकास रणनीति अवलम्बन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।

सीमित क्षेत्र र वर्गको सुविधा र अवसरमा निरन्तर पहुँच बढ्ने तर त्यही अनुपातमा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गमा अरू विपन्नता र वञ्चितीकरण बढ्दै जाने वर्तमान अवस्थाले सामाजिक न्याय आउँदैन । विविधतापूर्ण भौगोलिक बनोट भएको देशमा क्षेत्र क्षेत्रबीचको विषमताले मानव विकासमा विभेद हुने, विभेदले द्वन्द्व ल्याउन सक्छ । विकसित र अविकसित क्षेत्र र वर्गबीचको यावत असमानता विभेद र पक्षपात अन्त्य गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र क्षेत्रीय विषमता अन्त गरी सामाजिक न्यायका लागि तराई, पहाड, हिमाल तथा पूर्वपश्चिमको भूबनोट र भूराजनीतिअनुरूप समान र सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार रहेको हुन्छ । सरकारले थोरै र बजारले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छ । नाफा आर्जन गर्न निजी उद्यम क्रियाशील हुन्छन् । यसर्थ वस्तु र सेवा उत्पादनको लागत कम गर्न उनीहरू ज्याला कम गर्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको संवैधानिक र कानुनी अवसर सामान्य मानिसले प्राप्त गरे पनि असमान क्षमताका कारण समान रूपमा उपयोग गर्ने अवस्था रहँदैन । समाजमा हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल हुन्छ । चुहिएको विकासको आधारमा समग्र विकास विस्तारित हुन्छ भन्ने सोचाइ विकास पर्याप्त हुुुुुदैन । साम्यवादको विरुद्धमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो ।

लोक कल्याणकारी राज्यमा उत्पादनका साथै वितरणमा जोड दिन थालियो र सामाजिक सुरक्षाले महत्व प्राप्त ग¥यो । तर, यो नीति वर्गीय असमानता हटाउन पर्याप्त रहेन र सााजिक सुरक्षाले प्रवेश पायो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत बेरोजगारलाई आर्थिक सहयोग, सेवा निवृतलाई केही आयको व्यवस्था, पारिवारिक भत्ता, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा समावेश गरिएको हुन्छ । तर, राज्यको व्यापक क्षेत्रमा रहेको संलग्नता र घाटा बजेटको व्यापक वृद्धिले गर्दा सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने सिद्धान्तले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममाथि नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य जीविकाको न्यूनतम स्तर निश्चित गर्नु मात्र हो । समानतामूलक समाज निर्माण होइन । यो पछाडि परेकाको अवस्थामा सुधार गर्ने प्रयास मात्र हो । सामाजिक न्याय दिने होइन ।

सरकारले सतर्कताका साथ असमानता र शोषणको अन्त्यका लागि सुनिश्चित रणनीतिका आधारमा बजारका शक्तिको एकाधिकारमाथि नियन्त्रण राख्न सकेमा र सुरक्षा जालोको कुशल व्यवस्थापन गरेमा खुला बजार व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको मार्गमा उन्मुख गराउन सकिन्छ

साम्यवादमा वर्ग संर्घषको परिणामस्वरूप सर्वहारावर्गको शासन हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति र व्यक्तिगत हिँडडुल स्वतन्त्रता सबै राज्यको अधीनमा हुन्छ । उत्पादनका सम्पूर्ण साधन राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छन् । साम्यवादमा मानिसको आर्थिक आवश्यकता राज्यले परिपूर्ति गर्छ र व्यक्ति राज्यको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ । साम्यवादमा मानिसलाई एक पक्षीय रूपमा हेरिन्छ । स्वतन्त्रताबिनाको मान्छे कहिल्यै पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने विचार प्राकृतिक हो । साम्यवादमा आर्थिक सुरक्षा केही हदसम्म प्राप्त भए पनि राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभावमा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन ।

मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा सामाजिक न्याय स्थापित गराउने साधन सामाजिक सुरक्षा हो । यसकारण सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउने प्रमुख साधनका रूपमा अख्तियार गरिएको हुन्छ । यस प्रणालीमा राज्य र निजी क्षेत्रको सहअस्तित्व रहेको हुन्छ । नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन्छ । पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । सरकारले प्रगतिशील कर र सामाजिक सेवा प्रवाहबीच सन्तुलन कायम गर्छ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान र प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा सरकारले ठुलाठालु, निम्न वर्ग र पछाडि परेकाको समुदायको सुरक्षालाई समान रूपमा महत्व दिन्छ । गरिब र धनी, अगाडि गएका र पछाडि परेकाबीचको खाडल पूरा गर्न राज्यले नीति योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छ । चुनावको माध्यमबाट सरकार परिवर्तन हुन्छन् र सरकार परिवर्तनमा जनताको पूर्ण सहभागिता हुन्छ । यसरी मिश्रित शासन र अर्थ व्यवस्थामा नागरिकलाई समान अधिकार र आर्थिक सुविधाको व्यवस्था गरी सामाजिक न्याय दिने प्रयास गरिएको हुन्छ ।

वर्तमान विश्वमा विश्वव्यापीकरणले आर्थिक विकासका लागि अवसर र चुनौती दुवै खडा गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र उपयोग, उदार आर्थिक नीति एवं प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले वस्तु सेवाका साथसाथै प्रविधि, श्रम, पुँजी तथा ज्ञानको निर्वाध देशबीच आवागमन खुला गरेपछि विश्व एउटा विश्व गाउँमा रूपान्तरण भएको छ । अवसरबाट फाइदा लिन प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, गुणस्तर उत्पादन र चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापकीय निपुणता आवश्यक हुन्छ । यसबाट समाजका कमजोर वर्गलाई नराम्रो प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सरकारले सुरक्षा जालोको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, गरेको हुन्छ ।

विश्वव्यापीकरणले सरकारको भूमिका केही हदसम्म कम गरेको भए तापनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न कुनै बाधा पु¥याएको हुँदैन । सरकारले सतर्कताका साथ असमानता र शोषणको अन्त्यका लागि सुनिश्चित रणनीतिका आधारमा बजारका शक्तिको एकाधिकारमाथि नियन्त्रण राख्न सकेमा र सुरक्षा जालोको कुशल व्यवस्थापन गरेमा खुला बजार व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको मार्गमा उन्मुख गराउन सकिन्छ । सरकार विश्वव्यापीकरणका अवसरको उपयोग र चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गरी जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ । साथै, प्रेस प्रजातन्त्रको पहरेदार मात्र नभएर सामाजिक न्यायका लागि जनताको आवाज उठाउने संयन्त्र पनि हो । प्रेसले स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि सदैव सूचना समाचार प्रवाह गर्छ भने नीति र कार्यक्रमका लागि विचार र धारणा निर्माण पनि गर्छ । यसकारण समाजिक न्यायका लागि प्रेसको विकास र सञ्चालन स्वतन्त्रतापूर्वक हुनु उचित देखिन्छ ।

आजको युग समानता र सामाजिक न्यायको युग हो । सामाजिक न्याय राज्य शासन प्रणालीसँग नागरिकहरूको आधुनिक माग हो । मानवीय स्वतन्त्रता, सम्मान, मर्यादा र गरिमाको उपेक्षा गरेर सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिँदैन । देशमा आर्थिक असमानता र गरिबी रहेसम्म पनि सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । सामाजिक न्याय र समानता आधुनिक राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्य हो । सामाजिक न्याय र आर्थिक समानता स्वतन्त्रता उन्मुख राजनीतिक र समानताउन्मुख आर्थिक सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । बहुलजाति बहुसांस्कृतिक र बहुलभाषीको बाहुल्यता रहेको र भौगोलिक विविधता भएको समाजलाई एकीकृत रूपमा समेट्न सक्ने सामथ्र्य केवल सामाजिक न्यायले मात्र राख्छ । यसकारण, सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको लक्ष्य सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।